कानपुर, केंद्र सरकार लगतार पोस्ट ऑफिस को बेहतर करने के लिए तरह तरह के बदलाव ला रही है.पोस्ट ऑफिस की बेहतरी के लिए मोदी सरकार ने अनेको योजनायें चालू की जिससे उपभोक्ताओं को डाकघर से सीधा जुडाव बना रहें . सरकार सरकारी ऑफिसों को हाईटेक कर जनता के लिए पारदर्शी व् सरल प्रक्रिया सम्पन्न सुविधा देने का प्रयास कर रही है.परन्तु जब तक सरकारी विभागों में बैठे सरकारी कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली व् व्यवहार में परिवर्तन नही लाते तब तक सरकार के जनता को सरल शहज सुविधा देने के मंसूबे सफल नहीं होंगे.
किसी भी फर्म,एन जी ओ,समिति आदि को उनके पते पर पत्राचार या डाक द्वारा पहुचने वाली वस्तुए पहुँच सके इसलिए सम्बन्धित पोस्ट ऑफिस में उस फर्म,एन जी ओ,समिति आदि का रजिस्ट्रेशन करना होता है.उपभोक्ता नीरज जब आर के नगर पोस्ट ऑफिस,कानपुर-208012 में अपनी समिति के रजिस्ट्रेशन कराने की प्रकिया की जानकारी लेने पहुचें तो वहां पर पोस्ट मास्टर अपने अधिनस्त कर्मचारियों सहित राजनैतिक परिचर्चा में व्यस्त थे.लगातार कई बार टोकने के बाद एक बाबू को मेरे क्षेत्र का इंस्पेक्टर बताते हुए उससे जानकारी देने को कहा .उक्त बाबू ने पोस्ट मास्टर की उपस्तिथि में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल उसकी दस बीस फोटोकॉपी करा लाने तथा फॉर्म के 50 रु देने को कहा.उपभोक्ता नीरज द्वारा फॉर्म की फोटोकॉपी कराने व् 50 रु देने से इंकार करने पर पोस्ट मास्टर उखड़ पड़े और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पब्लिक प्रोपर्टी नहीं है अगर लेना है तो फोटोकॉपी करा लाओ और 50 रु इसकी कीमत दो, समय बर्बाद मत करो कहकर पोस्ट ऑफिस से चले जाने को कहा.
सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस तरह का भ्रष्टाचारपूर्ण आचरण जनता में विभागों के प्रति उनकी छवि और सरकार द्वारा चलाये जा रहें सुधारो के कार्यक्रम पर सवालिया निशान लगते है.
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