श्रमिक कॉलोनी शास्त्री नगर के निवासियों ने विधायक सुरेंद्र मैथानी को सौंपा ज्ञापन

कानपुर नगर। शास्त्री नगर निवासियों नें श्रमिक कालोनी के मसले पर गोविन्द नगर के विधायक सुरेन्द्र मैथानी के कार्यालय पर जाकर उन्हे ज्ञापन सौंपा। 

विधायक ने ज्ञापन लेकर उन्हे कहा कि, 2016 दिसम्बर के आस पास ये मुकदमें सपा के शासन में दर्ज हुये और उसी समय सपा- कांग्रेस ने आपस में समझौता करके 2017 के प्रारम्भ में एक साथ चुनाव लड़ा पर कालोनी वासियों पर बेदखली के नोटिसों पर किसी ने भी मदद नही की। और मुकदमों को दर्ज होने दिया।

विधायक ने कहा कि, तत्तकालीन हमारे विधायक सांसद से भी किसी ने भी, कोई ज्ञापन आदि (समस्या का पत्र) नही दिया अन्यथा हमारे कर्मठ तत्कालीन जनप्रतिनिधि इस समस्या का अविलम्ब निस्तारण करा देते। मै अपने उक्त नेताओं की सकारात्मक जुझारू क्षमता से भली-भांति परिचित हूँ । उनको जब आपने कहा ही नही तो वह आपकी मदद भी कैसे करते। उनकी जानकारी में नही रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अन्यथा 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद। पिछली सरकार का ये पाप भी धो दिया गया होता।

विधायक ने कहा कि, आपने मुझे सवा दो वर्ष पूर्व ही विधायक बनाया उसमें भी पहला वर्ष एवं दूसरे वर्ष में भी कुल मिलाकर 1.5 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गये और मुझे काम करने के लिये कुल लगभग 10 माह का ही संवैधानिक दृष्टि से समय प्राप्त हुआ।

विधायक ने कहा कि, मैने उ0प्र0 के सदन में याचिका लगाकर फिर अपने सदन के भाषण में, तत्पश्चात स्वामी प्रसाद मौर्य जी मा. श्रम मंत्री एवं मा. मुख्यमंत्री योगी जी को भी लिखित प्रतिवेदन देकर, श्रमिक कालोनी वासियों के हित में कहा है।

विधायक ने कहा कि, मै स्वयं जीवन के 42 वर्ष लेबर कालोनी में ही रहा हूँ और यहाँ का दर्द बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ और उसके निवारण के लिये प्रयासरत भी हूँ। जिसके परिणाम स्वरूप आगामी 18 दिसम्बर के आस-पास कालोनियों के स्वामित्व पर एक बैठक कमिश्नर डा. राज शेखर के नेतृत्व में है जिसमें शासन को जनहित में रिपोर्ट जानी है जिसमे जनप्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। परन्तु मुझे कार्य करने हेतु, समय प्राप्त नही हुआ है।

विधायक ने नागरिकों को कहा कि, आज ही मेरी कानपुर के कमिश्नर डा. राज शेखर जी से वार्ता हुई है उन्होने बताया है कि, वर्षों पहले दर्ज मुकदमों में कोई जवाब न लगाने एवं तारीखों पर हाजिर ना होने की कारण से,कोर्ट द्वारा कुल 80 नोटिसें जारी हुई थी। जिनका कोर्ट में केस,अन्तिम ट्रायल पर है। जिसमें अब तक, जवाब लगा देना चाहिये था।

विधायक ने कहा कि, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से भेंट करने उपरांत, मंत्री जी के निर्देश पर,विभाग द्वारा कोई भी नोटिस जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी गई है और स्वामित्व के मामले पर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी। कोई भी बेदखली नहीं होने दी जाएगी।यह पूरा मामला प्रक्रिया अंतर्गत है।

विधायक ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य से, कमेटी की बैठक का आयोजन तिथि तय करा,उसकी रिपोर्ट शासन को भेजने की कार्यवाही करा दी है। इसके बाद मा. मुख्यमंत्री जी से भेंट कर, श्रमिक कालोनियों के स्वामित्व के मामले का समाधान का प्रयास करेंगे। मुझे भरोसा है कि, सफलता अवश्य मिलेगी।